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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व मा ई-गवर्नेंस के ओर बड़े कदम: अब कर्मचारियन के ‘कुंडली’ मोबाइल एप मा

मुख्यमंत्री साय के पहल ले कर्मचारी मन ला डिजिटल सुविधा: सेवा जानकारी अब मोबाइल एप मं अपडेट

प्रदेश के सरकारी कर्मचारी मन ला लाभ: सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अऊ वेतन विसंगति मं कोनो परेशानी नई होही: जीपीएफ के त्वरित भुगतान होही।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व मं छत्तीसगढ़ शासन ई-गवर्नेंस के माध्यम ले सुशासन ला सशक्त अऊ सहज बनाय के दिशा मं लगातार काम करत हे। “डिजिटल प्रशासन – पारदर्शी समाधान” के नीति के आगू बढ़ावत, प्रदेश सरकार अब कर्मचारी मन के सेवा जानकारी ला मोबाइल एप के माध्यम ले अद्यतन करे के अभिनव पहल करे हे। ए प्रयास मुख्यमंत्री साय के उ विचार ला दर्शावत हे जेमं हर कर्मचारी के सुविधा, सम्मान अऊ अधिकार सुरक्षित हे — तेज, सरल अऊ भरोसेमंद प्रणाली के माध्यम ले। एही कड़ी मं प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी मन के सीआर बर अब फाइल पलटने के झंझट समाप्त होगे हे। कर्मचारी मन के प्रोफाइल अब एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप मं अद्यतन (अपडेट) कइत जाही।

नवा व्यवस्था के अनुसार अब करमचारियं के प्रोफाइल ला कार्मिक संपदा पोर्टल म लोड अउ अपडेट करना अनिवार्य होही। ए खातिर एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप अउ वेब पोर्टल विकसित करे गए हें। संचालनालय कोष अउ लेखा के ए नवा व्यवस्था ला तात्कालिक प्रभाव ले लागू करे गे हे। करमचारियं के सेवा संबंधी “कुंडली” ला अद्यतन रखे म ए व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध होहि। हालाँकि 2019 ले कार्मिक संपदा मॉड्यूल के उपयोग करे जावत हे, किंतु ए नवीन डिजिटल प्लेटफार्म करमचारियं ला उंकर व्यक्तिगत अउ सेवा संबंधी जानकारी त्वरित अउ सुविधाजनक रूप ले उपलब्ध कराही। संचालक कोष अउ लेखा श्री रितेश अग्रवाल कहिस कि ए पता चलिस हे कि कार्मिक संपदा पोर्टल म अधिकांश करमचारी अपन जानकारी अपडेट नहीं करथें, जऊन सेवानिवृत्ति के समय उंकर अनेक प्रकार के परेशानियन म सामना करना पड़थे। कार्मिक संपदा मॉड्यूल म व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करे के जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख के होथे, लेकिन ए म समय लग जाथे जऊन से असुविधा उत्पन्न होथे। इन समस्यायन के समाधान खातिर एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप विकसित करे गे हे।

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